पाच बिल्डरांनी ‘शिवशाही’चे ₹११६ कोटी भाडे थकवले – विलास रुपवते यांचा सवाल

पाच बिल्डरांनी ‘शिवशाही’चे ₹ ११६ कोटी भाडे थकवले – विलास रुपवते यांचा सवाल

मुंबई, २ एप्रिल २०२५ – मुंबईतील पाच मोठ्या बिल्डरांनी ‘शिवशाही’ पुनर्वसन प्रकल्पाच्या संक्रांत शिबिरांचे तब्बल ₹ ११६ कोटी रुपये भाडे थकवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणामुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या जबाबदारीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या वेळी प्रभावित रहिवाशांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात संक्रांत शिबिरे उभारली जातात. या घरांचे भाडे संबंधित बिल्डर भरण्याची जबाबदारी घेतात. मात्र, आता समोर आलेल्या माहितीनुसार, शहरातील पाच मोठ्या बिल्डरांनी ‘शिवशाही’ संक्रांत शिबिरांसाठी भाडे न भरल्याने ₹११६ कोटींची थकबाकी झालेली आहे.

ही धक्कादायक बाब विलास रुपवते यांनी उघड केली असून, त्यांनी यासंदर्भात अधिकृत माहिती मागितली होती. त्यांनी स्पष्ट केले की, बिल्डरांनी ‘शिवशाही’ संक्रांत शिबिरांसाठी घरे उपलब्ध करून दिली असली, तरी ₹८,००० ते ₹१०,००० पर्यंतच्या घरभाड्याचा मोठ्या प्रमाणावर बोजा सरकारवर पडत आहे.

तथापि, इतकी मोठी थकबाकी असतानाही प्रशासनाने अद्याप कोणत्याही बिल्डरवर कारवाई केली नाही किंवा त्यांना दंडात्मक नोटीसही पाठवलेली नाही. विलास रुपवते यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त करत विचारले की, अशा बिल्डरांवर कारवाई का केली जात नाही? प्रशासन याकडे डोळेझाक का करत आहे?

हे प्रकरण उघड झाल्यानंतर मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीबाबत मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता सरकार या थकबाकीची वसुली कशी करणार? येत्या काळात या विषयावर प्रशासन कोणती भूमिका घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

Five Builders Default on ₹116 Crore Rent for 'Shivshahi' Homes – Vilas Rupawate Raises Alarm

Mumbai, April 2, 2025 – In a shocking revelation, five major builders in Mumbai have defaulted on rent payments amounting to ₹116 crore for transit housing under the 'Shivshahi' redevelopment project. This information has surfaced through official sources, raising concerns over the financial transparency and responsibility of these developers.

Under the slum redevelopment scheme, affected residents are temporarily relocated to transit accommodations provided by builders until their permanent homes are constructed. As part of this arrangement, builders are required to pay rent for these transit houses until the completion of the redevelopment project. However, it has now been revealed that five major developers have failed to fulfill this obligation, leading to a substantial financial burden.

According to sources, the builders owe a staggering ₹116 crore in unpaid rent for transit accommodations. This issue has been brought to light after Vilas Rupawate sought official data regarding the matter. He pointed out that while the builders have been allotted 'Shivshahi' homes for transit housing, many have failed to pay the required rent—ranging from ₹8,000 to ₹10,000 per household.

Despite the outstanding dues, authorities have reportedly not issued any penalty notices to these defaulting builders. Vilas Rupawate questioned why no action has been taken against them, demanding strict enforcement and accountability.

This revelation raises serious concerns about the implementation of Mumbai's redevelopment projects and the financial discipline of builders. Will the authorities take action to recover the pending dues? The coming days will reveal the government's stance on this pressing issue.