महायुती सरकारचा स्वार्थी खेळ: जनतेच्या पैशांवर मतांच्या सौद्याची योजना

महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्या डोळ्यांसमोर घडणाऱ्या या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखले पाहिजे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजप सरकारच्या नेतृत्वाखाली चालू असलेली "लाडकी बहीण" योजना, ज्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या सक्षम महिलांना लाभार्थी करून जनतेच्या तिजोरीतून पैसे उधळले जात आहेत, हा केवळ निवडणुकीसाठी केलेला प्रयत्न आहे. 

दुर्बल घटक म्हणजे विधवा, निराधार महिला, किन्नर, ज्येष्ठ नागरिक महिला, आदिवासी, घरकाम करणाऱ्या महिला, सेक्स वर्कर इत्यादी. या महिलांना दर महिना ५००० रुपये दिले पाहिजेत, असा आग्रह मी आणि माझी संघटना वर्षानुवर्षे धरत आलो आहे. या मागणीसाठी आम्ही आंदोलनं केली, जेलमध्ये जावं लागलं, पोलीसांच्या लाठीमाराला सामोरे जावे लागले, परंतु तरीही सरकारने "आमच्याकडे पैसे नाहीत" असे उत्तर दिले. 

आज तेच सरकार निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांना पैसे वाटून त्यांचं मत विकत घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. हेच नेते आज जनतेच्या पैशांचा गैरवापर करून स्वतःच्या स्वार्थासाठी काम करत आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या सभांमध्ये, "पैसे भेटले का?" असा प्रश्न विचारून महिलांना पैसे वाटले जात असल्याचे खुलं चित्र पाहायला मिळत आहे. परंतु या लालचाच्या माध्यमातून जमवलेली गर्दी नेहमीच मतदानात रूपांतरित होते असे नाही.

२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्राच्या जनतेने महायुती सरकारला हद्दपार करण्याचा निर्धार केला पाहिजे. कारण "अती तिथे माती" हे या सरकारचं भविष्य आहे. 

आपला नम्र,  
श्री. विलास रूपवते,  
संघटक,  
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)